अखेर ६२ वर्षानी लेखामेंढावासीयांचा जंगलावरील सामुदायिक दावा मान्य

देवेंद्र गावंडे (दै. लोकसत्ता-नागपुर आवृत्ती)
देश स्वतंत्र झाल्यानंतर तब्बल ६२ वर्षानी गडचिरोली जिल्हय़ातील लेखामेंढा गावासभोवतालचे अठराशे हेक्टर जंगल गावकऱ्यांच्या मालकीचे झाले. वनहक्क कायद्यानुसार गावकऱ्यांनी जंगलावर केलेला सामूदायिक दावा मान्य केल्याचे प्रशासनाने स्वातंत्र्य दिनी जाहीर केले. असा दावा मान्य करणारा गडचिरोली हा देशातील पहिला जिल्हा ठरला आहे.
केवळ गावावरच नाही तर त्याच्या आजूबाजूच्या जंगलावरसुद्धा गावकऱ्यांचा अधिकार ही मध्यवर्ती संकल्पना ठेवून केंद्राने २००६ मध्ये आदिवासी वनहक्क कायदा लागू केला होता. कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेत जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींनी ग्रामसभेमार्फत जंगलावरील हक्क सादर करावा, असे या कायद्यात नमूद करण्यात आले होते. हक्काचा हा दावा प्रशासकीय पातळीवरील यंत्रणा आधी पडताळून बघेल आणि नंतर तो मंजूर केला जाईल, असे या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे स्वरूप होते. त्यानुसार सध्या देशभरात अशा व्यक्तिगत दाव्यांची पडताळणी अतिशय मंद गतीने सुरू आहे. या पाश्र्वभूमीवर गडचिरोली जिल्हय़ातील लेखामेंढा या गावाने स्वयंसेवी संस्था व प्रशासनाचे सहकार्य घेत सामूदायिक दावा मान्य करून घेत संपूर्ण देशात आदर्श निर्माण केला आहे. कायद्यात व्यक्तिगत दावे दाखल करण्याची तरतूद असली तरी आजवर ‘आपले गाव आपले सरकार’ अशी संकल्पना राबवत आलेल्या लेखामेंढा गावातील ४८० गावकऱ्यांनी गावाच्या आजूबाजूला असलेल्या १ हजार ८०० हेक्टर जंगलावर सामूदायिक दाव्याच्या माध्यमातून हक्क सांगितला.
या गावाचा दावा दाखल करण्याची प्रक्रिया गेल्या २८ मे रोजी पूर्ण झाली. २९ मे रोजी दाव्याचे हे प्रकरण उपविभागीय अधिकाऱ्याकडे सोपवण्यात आले होते. त्यानंतर काहीच कारवाई झाली नाही. अखेर ज्येष्ठ समाजसेवक मोहन हिराबाई हिरालाल यांनी गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी अतुल पाटणे यांची भेट घेऊन त्यांना यात लक्ष घालण्याची विनंती केली. जंगलावर सामूदायिकरीत्या हक्क सांगण्याचा हा पहिलाच प्रकार आहे, हेसुद्धा प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून तातडीने चक्रे फिरली व १४ ऑगस्टला वन व महसूल अधिकाऱ्यांच्या झालेल्या बैठकीत हा दावा मान्य करण्यात आला.
स्वातंत्र्य दिनी गडचिरोलीचे पालकमंत्री रमेश बंग यांनी एका कार्यक्रमात या गावाला १८०० हेक्टर जंगलावरील अधिकार देण्यात येत असल्याची घोषणा केली. ही कृती करणारा गडचिरोली हा देशातील पहिला जिल्हा ठरला आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटीश राजवटीत गावकऱ्यांचा जंगलातील निस्तार हक्क मान्य करण्यात आला होता. त्यानंतर इतरही हक्क मिळावे म्हणून स्वातंत्र्यानंतर अनेक आंदोलने झाली. त्याचे फलित म्हणून २००६ चा कायदा जन्माला आला. त्यानंतर तब्बल तीन वर्षाने त्याची देशातल्या एका जिल्हय़ात अंमलबजावणी झाली आहे. आता जंगलावरचा हक्क प्रस्थापित झाल्यामुळे लेखामेंढा गावातील गावकऱ्यांनी निस्तारसोबतच चराई, पाणी व्यवस्था, गौण उपज गोळा करणे, त्याची विक्री करणे, त्यातून आलेल्या निधीतून गावाचा विकास साधणे, शिवाय वनसंवर्धन व वनसंरक्षणाची कामे करणे आदी सहजपणे करता येणार आहे. या जंगलावरील संपूर्ण मालकी आता गावकऱ्यांची राहणार असून शासनाचा हक्क संपलेला आहे. एखाद्या जंगलावरील कायदेशीर हक्क मिळवणारे लेखामेंढा हे गाव एकमेव ठरले आहे, अशी प्रतिक्रिया मोहन हिराबाई हिरालाल यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. यासंदर्भात गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी अतुल पाटणे यांच्याशी संपर्क साधला असता लेखामेंढामधील गावकऱ्यांच्या जिद्दीचे हे यश आहे, असे ते म्हणाले. जिल्हय़ात या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी सुरू असून आजवर सोळा हजार दावे ग्रामसभेत मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यापैकी नऊ हजार दावे शनिवारी ठिकठिकाणी झालेल्या ग्रामसभेत मंजूर करण्यात आले.